नेपालको राजनीतिमा फागुन २१ गते नजिकिदै गरेको निर्वाचनको सरगर्मीले गाउँदेखि सहरसम्म चर्चा पाउनु स्वाभाविक भए तापनि उम्मेदवारहरूले बाँड्ने आश्वासनको शैली र विकासको अवधारणामा पुरानै ढर्रा दोहोरिनु चिन्ताको विषय हो। निर्वाचन क्षेत्रका चोक र चौताराहरूमा सुनिने भाषणहरूमा भौतिक पूर्वाधारका ठूला गफ भए तापनि त्यहाँको माटो, मान्छे र प्रविधिको त्रिवेणी कसरी मिलाउने भन्ने ठोस खाकाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। उम्मेदवारहरूले जनतालाई केवल मतदाताको रूपमा मात्र हेर्नु र उनीहरू भित्र लुकेको मानवीय पुँजी र भिजनरी सोचलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने योजना प्रस्तुत नगर्नुले निर्वाचन पछिको निराशालाई पुनः निम्त्याउने जोखिम बढेको छ। अबको नेतृत्वले आश्वासनको खेती भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध मानव, प्राकृतिक, पुँजीगत र प्रविधिको स्रोतलाई एकीकृत गरी कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ, नत्र चुनावी भाषण र यथार्थ बीचको खाडल कहिल्यै पुरिने छैन।

देशको समृद्धिका लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण आधार मानवीय पुँजी हो, तर विडम्बनापूर्ण रूपमा हरेक राजनीतिक दलका बौद्धिक र दूरदर्शी व्यक्तित्वहरू कि त तटस्थ छन् कि त फरक-फरक दलको कित्तामा विभाजित भएर मौन बसेका छन्। एउटा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि दलीय संकीर्णता भन्दा माथि उठेर ती सबै विज्ञ, अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व र उत्साही युवाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई ‘विकासको साझा खाका‘ कोर्नु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो। जबसम्म स्थानीय प्रतिभा र विज्ञतालाई दलीय झण्डामुनि दबाइन्छ, तबसम्म विकासको गति कछुवाकै चालमा रहने निश्चित छ। उम्मेदवारहरूले आफू जितेपछि आफ्ना आसेपासेलाई मात्र अवसर दिने परिपाटी त्यागी तटस्थ रहेका भिजनरी नागरिकहरू सँग सहकार्य गर्ने र उनीहरूको ज्ञानलाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ, जसले मात्र स्थानीय तहमा वास्तविक र दिगो परिवर्तनको जग बसाल्न मद्दत गर्नेछ।

नेपालको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले प्रस्तुत गर्ने विकासका एजेन्डाहरू प्रायः माथिबाट लादिएका र काल्पनिक हुने गर्दछन्, जबकि सफल विकासको अचुक कडी भनेकै ‘स्थानीय सहभागिता‘ र ‘तल्लो तहको आवश्यकताको पहिचान‘ हो। निर्वाचनको मुखमा “म यो क्षेत्रलाई स्वर्ग बनाउँछु” भन्दै भाषण गर्ने उम्मेदवारहरूले के वास्तवमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत वस्तुगत सर्वेक्षण गरेका छन् त भन्ने प्रश्न अहम् छ। उनीहरूले त्यहाँका नागरिकका वास्तविक अभाव, सम्भावना र चाहना नबुझी कोरेका योजनाहरूले जनताको आवश्यकतालाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि क्षेत्रको विकासको खाका कोर्नु अघि त्यहाँका बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद र समन्वय गरी उनीहरूको आवश्यकतासँग तादात्म्य मिल्ने गरी परियोजनाहरू पहिचान गरिनुपर्दछ, नत्र उम्मेदवारका ठूला योजनाहरू बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै व्यर्थ हुनेछन् र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुनेछ।

सबै उम्मेदवारहरू विलक्षण प्रतिभा भएका वा सबै क्षेत्रका विज्ञ हुन सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरूले आफूलाई ‘सर्वज्ञाता‘ ठान्ने प्रवृत्ति त्यागेर जनतासँगको समन्वयलाई विकासको मुख्य संयन्त्र बनाउनुप्रछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै क्षेत्रका जनताले पुस्तौदेखि लिची खेती गरिरहेका छन् र उनीहरूको प्रमुख समस्या बजार वा भण्डारणको छ भने, त्यहाँ नेताले कफी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने भाषण गर्नु विकास नभएर केवल हास्यास्पद आश्वासन मात्र हुन जान्छ। उम्मेदवारले जनताले गरिरहेको श्रम र सीपलाई नै कसरी व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। जबसम्म उम्मेदवारको ‘भिजन‘ र जनताको ‘आवश्यकता‘ बीचको दूरी मेटिदैन, तबसम्म विकासका कुराहरू केवल कागजमा सीमित रहनेछन् र निर्वाचन पछि पुनः पुरानै अभावको चक्र दोहोरिने निश्चित छ।

स्थानीय तहको विकासका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका अनुभवी जेष्ठ नागरिक, ऊर्जावान युवा र विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित एक ‘परामर्श संयन्त्र‘ निर्माण गर्नु उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यस्तो संयन्त्रले निर्वाचन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कुन गाउँमा के सम्भावना छ र त्यसलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छ। उम्मेदवारहरूले यस्ता प्रतिवेदनका आधारमा आफ्ना चुनावी एजेन्डा तय गर्ने हो भने मात्र विकासले सही दिशा लिन सक्छ। हचुवाको भरमा र कसैको लहडमा बनाइएका योजनाहरूले स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्ने भएकाले, स्थानीय सहभागितालाई अनिवार्य सर्त बनाएर मात्र चुनावी मैदानमा उत्रिने हिम्मत नेतृत्वले गर्नुपर्दछ, जसले जनतामा विकासको वास्तविक स्वामित्व र भरोसा जागृत गराउन सकोस्।

प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भएर पनि नेपालको स्थानीय स्तरमा त्यसको वैज्ञानिक उपयोग हुन नसक्नु अर्को ठूलो चुनौती हो, जसमा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा रहेका जल, जमिन, जङ्गल र खनिज पदार्थलाई केवल दोहन गर्ने वस्तुका रूपमा मात्र नहेरी त्यसलाई कसरी दिगो आम्दानी र रोजगारीको स्रोत बनाउने भन्नेमा गहिरो विमर्श हुन आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, वन पैदावारको प्रशोधन र बाँझो जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गर्ने जस्ता कामबाट कसरी स्थानीय सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिनुपर्दछ। उम्मेदवारहरूले ‘म यो बनाइदिन्छु‘ भन्नुको सट्टा प्राकृतिक सम्पदालाई प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादनशील बनाउने तर्कपूर्ण योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसले गर्दा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना भई युवा पलायन रोक्न सकियोस्।

नेपालको संसदीय प्रणालीमा संघीय सांसदको भूमिका केवल व्यवस्थापिकामा सीमित नभई राष्ट्रको नीतिगत मार्गचित्र कोर्ने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने मुख्य मेरुदण्ड हो। एक सक्षम सांसदले देशको आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, पुरानालाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा गहन नीतिगत बहस चलाएर सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। यसका साथै सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट माथि दफावार छलफल गरी विनियोजित स्रोतको सही सदुपयोग भए-नभएको निगरानी गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न सोधेर शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने र संसदीय समितिहरूमा सक्रिय रहेर ठूला आयोजना तथा मन्त्रालयका कामकारबाहीको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सांसदकै काँधमा रहन्छ।

निर्वाचनको रोचक पक्ष के हो भने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र मात्र उत्कृष्ट बनाउन ध्यान दिने होइन, बरु विपक्षमा रहेका अन्य उम्मेदवारहरूका घोषणापत्रको पनि विस्तृत अध्ययन गरी त्यहाँ समेटिएका राम्रा र रचनात्मक बुँदाहरूलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा होला, तर क्षेत्रको विकासका लागि विपक्षीका एजेन्डामा भएका सकारात्मक पक्षहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु नै एक परिपक्व नेतृत्वको परिचय हो। दलीय अहंकार त्यागेर अरूका असल सोचलाई पनि स्थान दिदा मात्र विकासको साझा लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ। उम्मेदवारहरूले विजयी भएपछि पराजित उम्मेदवारका भिजनहरूलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, जसले गर्दा निर्वाचन क्षेत्रका कुनै पनि राम्रा योजना र विचारहरू केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण खेर जान नपाउन्।

पुँजीगत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूले केवल सरकारी बजेटको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्, जुन संघीयताको मर्म र आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त विपरीत छ। स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको सानो-सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी सहकारी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीका माध्यमबाट ठूला उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अबको नेतृत्वको मुख्य खुबी हुनुपर्छ। विदेशी सहायता वा केन्द्रको अनुदानमा मात्र भर पर्ने हो भने विकासको स्वामित्व स्थानीय जनतामा पुग्न सक्दैन, त्यसैले उम्मेदवारहरूले स्थानीय जनतालाई नै विकासको साझेदार र लगानीकर्ता बनाउने योजना अघि सार्नुपर्दछ। राजस्व संकलनका दायराहरू फराकिलो बनाउने र वित्तीय अनुशासनका कुराहरू चुनावी एजेन्डा बन्न नसक्नुले हाम्रो राजनीतिक अपरिपक्वतालाई अझै पनि छर्लङ्ग पारिरहेको छ।

आजको युग प्रविधिको युग हो, तर हाम्रा उम्मेदवारहरूका भाषणमा अझै पनि प्रविधिलाई विकासको मेरुदण्ड मान्ने सोचको खडेरी देखिन्छ, जसले गर्दा आधुनिकताको लाभ आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, शिक्षामा डिजिटल पहुँच र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रका युवाहरूलाई प्रविधिसँग जोडेर उनीहरूको सीपलाई विश्व बजारमा बेच्न सक्ने ‘आईटी हब‘ बनाउने जस्ता दूरगामी सोचहरू भाषणको मुख्य अंश हुनु पर्नेमा अझै पनि ढुङ्गा र गिट्टीकै कुरामा राजनीति अल्झिएको छ। प्रविधिलाई उत्पादनसँग नजोडीकन गरिने विकासको गफ केवल क्षणिक र महँगो मात्र हुने भएकाले स्थानीय स्रोतलाई प्रविधिको माध्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्ने ठोस योजना आवश्यक छ।

सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मानव, प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको विस्तृत प्रोफाइल तयार गरी विकासको दीर्घकालीन खाका कोर्नु र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग दोहोरोपन नहुने गरी समन्वय गर्नु उत्तिकै अपरिहार्य छ। जनताका पीर-मर्का र समस्यालाई संसदको शून्य तथा विशेष समयमा सशक्त रूपमा उठाई समाधानका लागि दबाब दिने, स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट आन्तरिक राजस्व बढाउने नीतिगत उपाय सुझाउने र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन सांसदको भूमिका निर्णायक हुन्छ। प्रविधिमैत्री कानुनको तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको सुनिश्चितता र प्राकृतिक विपद्का बेला प्रभावकारी उद्धार तथा राहतका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने कार्यले मात्र एक सांसदको भूमिका पूर्ण हुन्छ। नीतिगत स्पष्टता र स्थानीय विकासको समन्वयले मात्र मुलुकले समृद्धिको वास्तविक गति प्राप्त गर्न सक्दछ।

अन्त्यमा, फागुन २१ को निर्वाचन केवल नयाँ अनुहार छान्ने अवसर मात्र नभई नयाँ विकासको संस्कृति र स्रोत व्यवस्थापनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने ऐतिहासिक घडी पनि हो। उम्मेदवारहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा कम्तीमा पनि १० वर्षको दीर्घकालीन सोच राखेर स्रोत व्यवस्थापनको ठोस कार्ययोजना समावेश गरून्। स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा पुनः त्यही क्षेत्रको प्रविधि र मानव विकासमा लगानी गर्ने कानुनी सुनिश्चितताका लागि नीतिगत बहस सुरु गर्नुपर्छ। आशा गरौ, अबका दिनमा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हुने छलफलहरू केवल दलगत आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित नभई विपक्षीका राम्रा एजेन्डाहरूलाई समेत आत्मसात् गर्दै स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछन्, जसले नेपालको भविष्यलाई साँच्चै उज्ज्वल बनाउनेछ।